काठमाडौँ, १८ जेठ । लगानी बोर्डले केरुङ–रसुवा–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा चीन सरकारसँग द्विपक्षीय छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो रेलमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले चासो व्यक्त गरेकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो । चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘एक पेटी एक मार्ग’(ओबोर) अवधारणामा सो रेलमार्गसमेत परेकाले नेपालले हालसम्म गरेको अध्ययन तथा आवश्यक कामकारबाहीलाई निष्कर्ष दिने निर्णय भएको बताउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक तदारुकता दिइने जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति एवम् उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ओबोर सम्बन्धमा गरेको हस्ताक्षर एवम् चीन सरकारको चासोका आधारमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागले पनि सो आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगका आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ । मुलुकभरको वायु प्रवाहको अवस्था एवम् हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषयमा डेनमार्कको एक कम्पनीले उसकै खर्चमा एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरेको मागका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
‘देशले समृद्धि खोजेको छ’
लगानी बोर्डको २६ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशले आर्थिक समृद्धि खोजेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सहज र राम्रो वातावरणमा निर्णय गरियो । यो बैठकका निर्णयले आर्थिक समृद्धि र विकास आयोजनामा थप प्रगति हासिल हुने आशा लिएको छु । प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य हुन्छ । जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धि हो, विकास हो, अब देशको सम्पूर्ण ध्यान त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।” उहाँले आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि विकास र समृद्धिमा सधैँ साथमा रहेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको छु, बोर्ड बैठकमा अन्तिम पटक अध्यक्षता गर्दैछु । तर विकास र समृद्धिका सवालमा म सधैँ तपाईँहरुको साथमा हुन्छु र रहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकले बोर्डको कार्यालयका लागि सरकारले आव २०७४/०७५ का लागि छुट्याएको रु ११ करोड, ५८ लाख ४० हजार बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले बोर्डको स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) को मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डका उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा आठ सदस्यीय रणनीतिक योजना निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गरी आगामी बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल परियोजना सञ्चालनका लागि गठन गरिएको राय सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । रासस
